ख़ास खबर : यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का EVM सिक्योरिटी पर बड़ा खुलासा

ब्यूरो । यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और नेट इंडिया के वैज्ञानिकों ने अपने पेपर “सिक्योरिटी एनालिसिस ऑफ़ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन” में लिखा है कि बहुत आसानी से वोटिंग मशीन की सिक्योरिटी को ध्वस्त करके चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा सकता है।

जर्मनी, आयरलैंड, नीदरलैंड, इंग्लैंड, फ़्रांस और इटली जैसे देशों ने तो इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को असैंविधानिक घोषित इन्हें ख़ारिज कर दिया क्योंकि इनके नतीजों को आसानी से बदला जा सकता है।

तकनीकी दृष्टि से जब इतने विकसित देश, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को ख़ारिज करके पेपर वोटिंग के माध्यम से ही वोटिंग कराते हैं तो हमारे हिंदुस्तान की केंद्र सरकारें क्यों इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ चिपकी हुई हैं? बात सिर्फ बीजेपी के केंद्र सरकार पर आरोप लगने की नहीं है बल्कि इस से पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार पर ऐसे आरोप लग चुके हैं, जब वोटिंग मशीनों का निर्माण करने वाली कंपनी केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं तो केंद्र सरकारों द्वारा हस्तक्षेप का खतरा बना रहता है।

असम के जोरहाट जिले में साल 2014 में एक ऐसी वोटिंग मशीन पकड़ी गई थी जिसमें आप किसी को भी वोट डालें, लेकिन वोट, केवल बीजेपी के खाते में ही काउंट होता था।

देश में कुछ अन्य जगहों पर भी ऐसी घटनाएं घटित होती रही हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दैरान भी इलाहबाद की “सोरांव” विधानसभा पर उस समय एक हैरतअंगेज़ वाक्या सामने आया कि जब चेकिंग के दैरान यह पता चला कि एक बूथ पर 11 बजे 2699 वोट पड़ चुके हैं जबकि उस बूथ पर कुल वोटो की संख्या मात्र 1080 थी। जब यह मामला गरमाया तो इस मामले की जांच का आश्वासन देकर इसे रफादफा कर दिया गया।

अगर आपने 11 मार्च के चुनाव परिणामों पर ध्यान दिया हो तो उत्तर प्रदेश के 403 सीटों के नतीजों के रुझान तो मात्र 2 ही घंटे में आ गए लेकिन गोवा और मणिपुर की सभी 40 और 60 सीटों पर रुझान आने 3 बजे तक शुरू हुए, ऐसा कैसे हो सकता है कि 403 की गिनती सिर्फ 2 घण्टे में जबकि 40 सीटों की गिनती में 7 घण्टे लगे जबकि दोनों जगह मशीनें एक ही जैसी हैं।

कुछ साथी कह सकते हैं कि अगर मशीनों में गड़बड़ी केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में करवाई जा सकती है तो पंजाब, बिहार और दिल्ली में क्यों नहीं? इसका जवाब यह है कि पहली बात गड़बड़ हर जगह नहीं करवाई जाया करती है और दूसरी बात उत्तर प्रदेश का महत्व हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में इतने प्रचंड बहुमत के बाद राज्यसभा में बीजेपी बहुमत में पहुँच जायेगी और कॉर्पोरेट के फायदे के लिए सभी बिल अब आसानी से पास करवा दिए जायेंगें।

एक सवाल ये भी है कि अगर मोदी जी की लहर थी उत्तर प्रदेश में तो वह लहर मणिपुर, गोवा और पंजाब में क्यों नहीं थी? इसी तरीके से 2004 में वाजपेयी जी की बहुत जबरदस्त हवा थी लेकिन 2004 के चुनावी नतीजों ने सबको हैरान कर दिया था। इन मशीनों के ज़रिये बाहरी मुल्कों में बैठ कर हैकिंग के जरिये हमारे चुनाव प्रभावित करने की संभावना बनी रहती है।

जब 6 लाख से ज्यादा भारतीयों के डेबिट कार्ड्स हैक किये जा सकते हैं तो इन मशीनों को हैक करके चुनाव नतीजों को प्रभावित करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। जितनी जल्दी इन्हें हटाकर पेपर आधारित चुनाव करवाएं जाएंगे उतना ही बेहतर होगा।

आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ईवीएम मशीनों को बनाता कौन है? यह मशीनें दो सरकारी कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं जिनके नाम हैं। इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यह कंपनियां अपना काम चुनाव आयोग के अन्तर्गत न करके केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि 1990 में और 2006 में उसने एक्सपर्ट्स से इसकी जांच करवाई है।

जब मैंने उस जांच के बारे में पढ़ा तो बड़ी ही हैरान करने वाली जानकारियां मिली क्योंकि निर्माता कंपनी ने मशीन के सोर्स कोड तो एक्सपर्ट्स कमेटी के साथ साझा ही नहीं किये और न ही एक्सपर्ट्स को कंप्यूटर का कोई खासा ज्ञान था। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि बिना सोर्स कोड के एक मशीन के सॉफ्टवेयर की अच्छे तरीक़े से जांच कैसे की जा सकती है?

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम सामने आने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ईवीऍम मशीन में गड़बड़ होने का आरोप लगाया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इन आरोपों की जांच करने की बात कही।

लालू यादव ने ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की बात स्वीकार करते हुए इसकी जांच की मांग की है। सिर्फ मायावती ही नहीं बल्कि इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी सन 2009 में ईवीऍम मशीन में गड़बड़ी का आरोप लगा चुके हैं। तो क्या सच में ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी के आरोपों में कुछ दम है या यह खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली बात है?

(नोट- उपरोक्त खबर सोशल डायरी से संपादित नहीं है)
(लेखकः अभिमन्यु_कोहाड़)

लोकभारत से साभार