विक्सित राष्ट्रों में EVM पर पाबंदी, माना जाता है असंवैधानिक

ancientworld2 Blog 15/03/2017

जर्मनी में मतदान प्रक्रिया को किसी भी संभावित चुनाव धोखाधड़ी को बाहर करने के लिए कड़ाई से विनियमित किया जाता है। यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो खराब हो सकती है, को देश के संवैधानिक न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

हमारे देश में वोटिंग मशीन को लेकर यूपी की हारी हुई पार्टियों ने बवाल मचा रखा है, कई दिग्गज विक्सित राष्ट्रों का हवाला देते हुए EVM पर पाबंदी लगाने की मांग कर रहे है. इस बिच बामसेफ के राष्ट्रिय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने नेदरलैंड में बैलेट से वोटिंग करती हुए वोटरों की पोस्ट जारी कर कहा के सभी विक्सित देशो में बैलेट पेपर से चुनाव होते है, भारत में भी EVM पर पाबन्दी लगाई जाने की मांग 2010 से कर रहे है. यूपी चुनाव के बाद सभी हारी हुई पार्टियों ने EVM विरोध में आवाज उठाना शुरू किया है. इसी मुद्दे से सम्बंधित जर्मनी की यह खबर.

German Court Rules E-Voting Unconstitutional

Germany’s highest court has ruled that the use of electronic voting in the last general election was unconstitutional. However, the Karlsruhe judges said the 2005 vote was still valid as there was no evidence of errors.

September’s upcoming elections looks set to see a return to the more traditional pencil and paper countrywide.

Constitutional judge Andreas Vosskuhle said that the judgment did not rule out digital voting for once and for all, but added that the equipment used four years ago did have shortcomings.

Nevertheless, Vosskuhle said there was no indication that there had been any errors.

Some two million voters in five different German states submitted their ballots electronically in 2005.

Father and son opposed the technology

यूपी- EVM के विरोध में सडको पर उतरे कई लोग.

The use of electronic voting was challenged by a father-and-son team. Political scientist Joachim Wiesner and son, physicist Ulrich Wiesner complained that push button voting was not transparent because the voter could not see what actually happened to his vote inside the computer and was required to place “blind faith” in the technology.

In addition, the two plaintiffs argued that the results were open to manipulation.

Germany first introduced electronic voting in European elections in 1999 and first used it in

parliamentary ballots in 2002, but 2005 saw the first large-scale deployment of the technology.

German hacker-cum-data-protection group Chaos Computer Club has been spearheading a campaign with the Dutch foundation Wij vertrouwen stemcomputers niet (We don’t trust voting computers) to stop the further spread of electronic voting because of fears about the risk of electronic errors and the potential for abuse.

In 2008, the Dutch government decertified the use of existing paperless systems and rejected a proposal to develop a new generation of voting computers.

यह खबर यहाँ से साभार है.

CITY TIMES

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